UPI MDR 15 अक्टूबर 2026 से लागू नहीं हुआ। NPCI ने 13 अक्टूबर को बताया कि चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर MDR दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा और सही तारीख अलग से बताई जाएगी। ग्राहक के लिए UPI payment पर कोई नया fee नहीं है।
Published framework अभी reference schedule है: ज्यादातर qualifying P2M payments में ₹2,000 से ऊपर standard MDR 0.4% है और ₹75,000 या ज्यादा के transaction पर अधिकतम ₹300 है। P2P और qualifying P2PM छोटे merchants पर MDR शून्य रहता है। नीचे की table और calculator घोषित framework दिखाते हैं; deferred P2M MDR अभी लागू नहीं है।
सितंबर framework में शुरुआत की तारीख 15 अक्टूबर 2026 रखी गई थी, लेकिन rollout अब टल गया है। NPCI ने 13 अक्टूबर को कहा कि चुनिंदा P2M UPI transactions पर MDR दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा और तारीख अलग से बताई जाएगी। published framework में customer side free रहता है।
जब framework लागू होगा, qualifying P2M payment ₹2,000 से ऊपर होने पर published standard rate 0.4% है। ₹3,000 पर ₹12, ₹10,000 पर ₹40 और ₹1 लाख पर 0.4% से ₹400 बनता है, लेकिन ₹75,000 से ₹300 cap लागू होती है। ₹2,000 या उससे कम पर published schedule में MDR शून्य है।
Qualifying P2PM छोटे merchants published framework में zero MDR पर रहते हैं। fuel, railways, telecom और insurance जैसी specified categories में ₹2,000 से ऊपर standard 0.4% की जगह flat ₹5 है। RuPay credit card linked to UPI जैसे credit-linked payments अलग credit-product rules के तहत आते हैं।
MDR का मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। सादे शब्दों में: दुकान को यूपीआई से चुकाने पर बिक्री का एक छोटा टुकड़ा उन बैंकों और ऐप के पास रह सकता है जिन्होंने पैसा चलाया। वह टुकड़ा दुकान के सेटलमेंट से कटता है, आपके खाते से नहीं।
Published framework में qualifying P2M payment ₹2,000 से ऊपर होने पर standard rate 0.4% है और ₹75,000 या ज्यादा के transaction पर अधिकतम MDR ₹300 है। P2P transfer, ₹2,000 तक P2M payment और qualifying P2PM छोटे merchants zero MDR पर रहते हैं। नया P2M MDR rollout अभी deferred है।
यह सरकार का tax नहीं है। official framework MDR को merchant-side payment processing charge के रूप में बताता है। DFS, NPCI या कोई competent authority framework बदले तो इस page के figures भी बदलने होंगे। पुरानी printed copy को live guidance न मानें।
दुकान का प्रकार चुनें, ग्राहक की रकम लिखें। बॉक्स बताएगा प्रकाशित टेबल के हिसाब से दुकान कितना MDR देगी। यह सिर्फ हिसाब है। बैंक ने आपके QR को क्या टैग किया है, यह नहीं बता सकता।
ये figures Department of Financial Services के 15 सितंबर 2026 FAQ से हैं। NPCI का 13 अक्टूबर update rollout timing के बारे में है और नई तारीख अलग से बताने की बात करता है। बाद की official guidance rate या category बदले तो वही मानें।
| भुगतान | दुकान का MDR | नोट |
|---|---|---|
| P2P, कोई भी रकम | ₹0 | अपने यूपीआई आईडी के बीच ट्रांसफर भी |
| P2M ₹2,000 तक | ₹0 | किराना / चाय / बस टिकट जैसे छोटे भुगतान |
| P2M ₹2,000 से ऊपर | 0.4% | सामान्य दर |
| P2M ₹75,000 और ऊपर | अधिकतम ₹300 | ₹1 लाख पर 0.4% से ₹400; सीमा काट कर ₹300 |
| जरूरी श्रेणी ₹2,000 से ऊपर | फ्लैट ₹5 | रेल, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल, कृषि इनपुट, बिजली / पानी / पाइप गैस (FAQ Q33, Q41) |
| पूँजी बाजार यूपीआई | 0.02%, अधिकतम ₹300 | म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, ब्रोकर — जैसा सूचित |
| P2PM छोटी दुकान | ₹0 | अपने खाते में QR से महीने ₹1 लाख तक |
| यूपीआई ऑटोपे / मैंडेट | ₹0 (जैसा प्रकाशित) | आवर्ती SIP, कुछ बिल और सब्सक्रिप्शन |
| क्रेडिट से जुड़ा यूपीआई (RuPay क्रेडिट, क्रेडिट लाइन) | यह तालिका नहीं | कार्ड / क्रेडिट उत्पाद के नियम, 0.4% बैंक-यूपीआई टेबल नहीं |
| बिल | 0.4% | देय MDR |
|---|---|---|
| ₹2,000 | — | ₹0 |
| ₹3,000 | ₹12 | ₹12 |
| ₹10,000 | ₹40 | ₹40 |
| ₹50,000 | ₹200 | ₹200 |
| ₹75,000 | ₹300 | ₹300 |
| ₹1,00,000 | ₹400 | अधिकतम ₹300 |
जो छोटी दुकान अपने QR से, अपने खाते में यूपीआई लेती है और महीने ₹1 लाख के अंदर रहती है, उसे P2PM माना जाता है। प्रकाशित FAQ पर उस दुकान का MDR शून्य है, भले एक ग्राहक ₹5,000 चुकाए।
Official DFS FAQ ने UPI MDR की तुलना पुराने card MDR से की। दुकान का मोटा खर्च:
| माध्यम | दुकान का मोटा खर्च |
|---|---|
| UPI P2M ≤ ₹2,000 | ₹0 |
| UPI P2M > ₹2,000 | 0.4%, max ₹300 |
| Debit card | लगभग 0.90% तक (NPCI तुलना रिपोर्टिंग के अनुसार) |
| Credit card | अक्सर लगभग 1.5–2.5% |
आप “छोटी QR दुकान” हैं या नहीं, यह उस बैंक या ऐप ने तय किया जिसने कोड दिया, दुकान देखने से नहीं। अगर उन्होंने P2PM मार्क किया है और उस खाते में यूपीआई महीने ₹1 लाख के अंदर है, तो प्रकाशित FAQ कहता है एक बिल ₹2,000 से ऊपर होने पर भी MDR शून्य है।
यह मत मानें कि “किराना है तो फ्री।” क्लिनिक, ट्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटर अगर पूरे P2M QR पर हैं तो दुकान छोटी दिखे तब भी 0.4% टेबल लग सकती है।
15 सितंबर 2026 का DFS FAQ इस framework में MDR के GST treatment को specify नहीं करता। इसलिए यह site calculator में GST नहीं जोड़ती और किसी GST amount को official UPI MDR schedule का हिस्सा नहीं बताती।
अगर बाद में official tax guidance यह साफ करती है कि इन charges पर GST कैसे लागू होगा, तो उसे MDR rate से अलग verify करना चाहिए। इस page का calculator केवल MDR दिखाता है।
जो सवाल लोग सच में टाइप करते हैं उनके छोटे जवाब: यूपीआई फ्री है क्या, 0.4% कौन देता है, छोटी दुकान क्या देती है, बिल पर सरचार्ज चलता है क्या। ये 15 सितंबर 2026 के Department of Financial Services (DFS) FAQ और latest NPCI rollout update पर आधारित हैं।
हाँ। 15 अक्टूबर का merchant MDR rollout टल गया है और published framework में customer UPI fee ₹0 ही रहती है। qualifying transaction पर MDR लागू होने पर भी वह merchant-side charge है, customer fee नहीं।
यूपीआई ऐप फीस के रूप में नहीं। प्रकाशित FAQ कहता है ऐप यूपीआई भुगतान पर प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं जोड़ सकते। आप ₹0 देते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड यूपीआई पर बैठा है तो कार्ड के नियम लगते हैं, यह 0.4% टेबल नहीं।
लोगों के लिए मासिक “20 फ्री यूपीआई” कोटा नहीं है। धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक एक दिन में भेजने की सीमा रख सकता है। वह अलग सीमा है।
नहीं। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) किसी भी रकम पर फ्री है, अपने खातों के बीच ट्रांसफर भी।
नहीं। स्क्रीन की रकम चुकाते हैं। MDR हो तो दुकान के सेटलमेंट से कटता है, फोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर ग्राहक फीस बन कर नहीं जुड़ता।
हाँ। दुकान को ₹2,000 तक के यूपीआई पर MDR नहीं। चाय, ऑटो, किराना दोनों तरफ फ्री रहते हैं।
प्रकाशित FAQ कहता है दुकान MDR खरीदार पर न डाले। फिर भी “यूपीआई सरचार्ज” जुड़े तो वह दुकान की अतिरिक्त वसूली है, सरकारी ग्राहक शुल्क नहीं।
NPCI ने कहा है यूपीआई मैंडेट / ऑटोपे आवर्ती भुगतान (कुछ SIP और सब्सक्रिप्शन) पर निर्धारित MDR नहीं लगता। किराया इसी तरह भरते हों तो लाइव FAQ देखें।
MDR qualifying UPI merchant payment के लिए described merchant-side processing charge है। published framework में standard rate ₹2,000 से ऊपर 0.4% है और ₹75,000 या ज्यादा पर अधिकतम ₹300 है। नया P2M MDR rollout अभी deferred है।
वही merchant-side fee। सितंबर framework में selected P2M UPI transactions पर MDR बताया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर का rollout अब deferred है।
15 अक्टूबर को rollout शुरू नहीं हुआ। announced framework के तहत implementation शुरू होने पर qualifying P2M transaction का MDR merchant वहन करता है। customer posted price ही देता है।
सामान्य 0.4% टेबल पर: ₹3,000 → ₹12; ₹50,000 → ₹200; ₹1 लाख पर 0.4% से ₹400 बनता, सीमा लगा कर ₹300।
कई छोटी QR दुकानें जो महीने ₹1 लाख तक अपने खाते में लेती हैं, शून्य पर रहती हैं। एक ₹5,000 का बिल अकेले उन्हें 0.4% टेबल पर नहीं धकेलता। QR छापने वाले बैंक से पूछें आप किस वर्ग में हैं। शटर देख कर अंदाजा न लगाएँ।
उन लाइन पर प्रकाशित दुकान शुल्क भुगतान ₹2,000 से ऊपर फ्लैट ₹5 है, 0.4% नहीं। इसलिए ₹10,000 के पेट्रोल पर पंप ₹5 देता है, ₹40 नहीं।
नहीं। official FAQ कहता है कि MDR framework की वजह से existing QR को replace या re-register करने की जरूरत नहीं है। rollout defer होने से यह बात नहीं बदलती।
नहीं। यूपीआई पर बैठे RuPay क्रेडिट कार्ड से दुकान चुकाना कार्ड के शुल्क से चलता है, इस 0.4% यूपीआई टेबल से नहीं।
हाँ। NPCI ने 13 अक्टूबर को बताया कि implementation दिवाली के तुरंत बाद होगा और तारीख अलग से बताई जाएगी। 15 अक्टूबर का rollout आगे नहीं बढ़ा।
नहीं। कुछ दुकान भुगतान पर प्रोसेसिंग फीस है। QR पर जुड़ा टैक्स नहीं। यह पेज केवल प्रकाशित तालिका लिखता है।
15 अक्टूबर का rollout टल गया है। published framework में MDR merchant-side charge है और इसे customer bill पर official UPI fee की तरह नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
QR देने वाले बैंक या ऐप से पूछें। ऊपर की छोटी सूची देखें। केवल GST रजिस्ट्रेशन या दुकान के आकार से फैसला न करें।
नया MDR rollout deferred है, इसलिए 15 अक्टूबर के बाद किसी unfamiliar settlement deduction को अपने-आप इस नए MDR की कटौती न मानें। QR जारी करने वाले bank या acquirer से fee confirm करें।
15 सितंबर का DFS FAQ MDR के GST treatment को specify नहीं करता। इसलिए यह site GST को calculator से बाहर रखती है और किसी GST amount को official MDR schedule का हिस्सा नहीं बताती।
सामान्य P2M ₹2,000 से ऊपर: ₹5,000 → ₹20; ₹10,000 → ₹40। बाकी रकम कैलकुलेटर से देखें। फ्लैट ₹5 वाली श्रेणी और P2PM दुकान अलग हैं।
आधिकारिक FAQ Q41: बिजली, नगर निगम पानी और पाइप गैस ₹2,000 से ऊपर फ्लैट ₹5, 0.4% नहीं। रेल, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल और कृषि इनपुट भी उसी फ्लैट ₹5 समूह में हैं। शिक्षा फीस (Q42) उद्योग कार्यक्रम है — फ्लैट या सीमित दर; FAQ स्कूल के लिए ₹5 नहीं छापता। अधिग्रहणकर्ता से पूछें उन्होंने कौन सा कोड लगाया।
प्रकाशित FAQ कहता है MDR को यूपीआई लाइन बना कर खरीदार पर न डालें। अतिरिक्त मना कर सकते हैं, दूसरा तरीका चुन सकते हैं, दुकान और बिल नोट कर सकते हैं। यह साइट आपके लिए NPCI शिकायत नहीं कर सकती।
कुछ बैंक काटे गए MDR को सेटलमेंट पर “रिकवरी” लिख देते हैं। यह वही दुकान शुल्क है, दूसरा चार्ज या ग्राहक टैक्स नहीं। रकम बिल से मिलाएँ। लेबल साफ न हो तो QR जारी करने वाले बैंक से पूछें। यह पेज कटौती वापस नहीं करता।
प्रकाशित तालिका NPCI / DFS FAQ है, एक्सिस का निजी रेट कार्ड नहीं। सेटलमेंट पर बैंक अपना लेबल लिख सकता है। बैंक नोटिस कुछ और न कहे तो वही 0.4% / ₹5 / P2PM नियम मानें।
28 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने interim stay नहीं दिया और केंद्र, RBI व NPCI से जवाब माँगा। अलग से, 13 अक्टूबर को NPCI ने rollout दिवाली के तुरंत बाद तक defer कर दिया और कहा कि तारीख अलग से बताई जाएगी। Rollout deferral और court stay अलग बातें हैं।
जब NPCI, वित्त मंत्रालय या अदालत यूपीआई MDR ढाँचा बदलती है तब हम यह पेज अपडेट करते हैं। नया सबसे ऊपर।